मिडिल क्लास को टारगेट कर के बनाया गया “बजट”

वर्ष 2023 के वित्तीय बजट जारी कर दिया गया है। लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 के वित्तीय बजट को जारी करते हुए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात दे डाली है।

मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट कर के बनाया गया यह बजट, जारी होते ही चर्चाओं और सुर्खियों का विषय बन चुका है, आइए जानते है कि क्या कहता है वर्ष 2023 का यह वित्तीय “बजट”।

7 लाख तक टैक्स फ्री हुआ मिडिल क्लास।

एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सालाना 3 लाख से लेकर 7 लाख तक कि कमाई करने वाले परिवारों को मध्यम वर्गीय परिवारों का दर्जा दिया जाता रहा है।

पूर्व बजट के अनुसार 6 लाख रुपये तक के वार्षिक आय वाले परिवारों को 23400 रुपये व 7 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को 44200 रुपये वार्षिक आयकर (इनकम टैक्स) के रूप में देना पड़ता था।

वर्तमान में जारी हुए नए बजट के अनुसार अब 7 लाख तक कि वार्षिक आय वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा कर मुक्त कर दिया गया है। अब उन्हें 6 लाख पर 23400 अथवा 7 लाख पर 44200 रुपये के वार्षिक आयकर को नहीं देना पड़ेगा।

हम बता दे कि वित्त मंत्री के अनुसार फिलहाल देश में दोनों तरह की टैक्स व्यवस्था कायम रहेंगी, वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर विकसित कर रही है, लेकिन नागरिक अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।